Food Processing Anudan Yojana : मित्रांनो केंद्र सरकारची PMFME (Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) योजना ही ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म व लघु खाद्यप्रक्रिया उद्योगांना बळ देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कृषीमालावर आधारित नवीन प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा आधीपासून सुरू असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
कोणते उद्योग पात्र आहेत?
या योजनेत विविध प्रकारचे खाद्यप्रक्रिया उद्योग समाविष्ट आहेत. त्यात बेकरी उत्पादने (केक, ब्रेड, बिस्किट), चिप्स व फ्रेंच फ्राय, पापड, नूडल्स, पास्ता, काजू प्रक्रिया, सुगंधित सुपारी, सोया उत्पादने, कोकोनट मिल्क पावडर, कस्टर्ड पावडर, जॅम, जेली, लोणचे, लिंबू शरबत, अद्रक-लसूण पेस्ट, हळद व मसाले प्रक्रिया, फळांचा रस, द्राक्षांची वाईन, व्हिनेगर, विविध प्रकारचे तेलघाना, मध प्रक्रिया, हिंग निर्मिती, आइसक्रिम कोन, मिठ, साखरेची कँडी, सीलबंद पाणी, टोमॅटो प्रोसेसिंग, इमली पल्प, पनीर/चीज निर्मिती, दलीया, पिठाची गिरणी, डाळ मिल, एनर्जी ड्रिंक, सोया सॉस आणि इतर कृषीमालावर आधारित उद्योगांचा समावेश होतो.
अनुदानाची वैशिष्ट्ये
या योजनेत प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 35% पर्यंत अनुदान मिळते. अनुदानाची कमाल मर्यादा उद्योगाच्या प्रकारावर अवलंबून असते. विशेष बाब म्हणजे, आधीपासून चालू असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
उद्योग स्थापनेसाठी व कर्ज प्रस्ताव तयार करण्यासाठी शासनाने संसाधन व्यक्तींची मदत उपलब्ध करून दिली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतात. त्यात – आधार कार्ड, पॅन कार्ड, व्यवसाय परवाना किंवा उद्यम नोंदणी, बँक पासबुक, कोटेशन किंवा प्रकल्प अहवाल
अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?
सर्वप्रथम, तुमची आवश्यक कागदपत्रे संसाधन व्यक्तीकडे जमा करावीत. त्यानंतर बँकेसाठी कर्ज प्रस्ताव तयार केला जातो. बँकेकडून कर्ज मंजुरी मिळाल्यानंतर उद्योगाची स्थापना करता येते. उद्योग सुरू झाल्यानंतर अनुदानाचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी सादर केला जातो. मंजुरीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते. अधिक माहितीसाठी https://pmfme.mofpi.gov.in/ या सरकार च्या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्या.
तुमचा उद्योग आधीपासून सुरू असेल, तरीही त्याचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेत अर्ज करता येतो. त्यामुळे नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसोबतच विद्यमान उद्योगधारकांसाठीही ही योजना तितकीच फायदेशीर आहे.