शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4000 रुपये जमा , लगेच चेक करा यादीत नाव

PM Kisan Namo Shetkari Yojana : मंडळी महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून दोन महत्त्वाच्या योजनांच्या हप्त्यांची प्रतीक्षा करत आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना यांअंतर्गत मागील चार महिन्यांपासून कोणताही हप्ता वितरित झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढत आहे. या योजना सुरूच आहेत का, पुढील हप्ते मिळणार आहेत की नाही, असे प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.

या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मात्र त्यामध्ये निर्माण झालेला विलंब शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडवत आहे. विशेषता ज्यांचे संपूर्ण जीवन शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी हे पैसे अत्यावश्यक ठरतात.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा आढावा :-

साल २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना देशभरातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राबवण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० इतकी थेट आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी ₹२,०००) चार-चार महिन्यांच्या अंतराने थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड, बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या योजनेचे एकूण १९ हप्ते वितरित झाले आहेत.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी – राज्य सरकारचा पूरक उपक्रम :-

पंतप्रधान किसान योजनेच्या पाठपुराव्याला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०२३ पासून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ₹६,००० वार्षिक दिले जातात.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही वेगळा अर्ज करावा लागत नाही. जे शेतकरी केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांनाच या राज्य सरकारच्या योजनेचा लाभ आपोआप मिळतो. यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण ₹१२,००० वार्षिक मदत मिळू लागली आहे, ज्याचा उपयोग शेतीसाठी बी-बियाणे, खतं, पाणीपुरवठा आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी होतो.

वितरणातील अडथळे आणि सध्याची परिस्थिती :-

या दोन्ही योजनांचा लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केला जातो. या पद्धतीमुळे निधी वितरण अधिक पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त झाले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवरून ऑनलाईन स्थिती तपासण्याची व तक्रार नोंदवण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे.

तरीही मागील चार महिन्यांपासून या दोन्ही योजनांचे हप्ते न मिळाल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. काहींनी बी-बियाण्यांची खरेदी थकवली आहे, तर काहींनी बाजारपेठेतील उसनवारीवर अवलंबून राहावे लागले आहे.

पुढील हप्त्यांविषयी अपेक्षा आणि तयारी :-

विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या दोन्ही योजनांचे हप्ते वितरित होण्याची शक्यता आहे. जरी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, तरी शासकीय यंत्रणा आवश्यक तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी जूनमध्ये हप्त्यांचे वितरण होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु ते पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

सरकारकडून ठोस पावले उचलण्याची गरज
निधी वितरणासाठी निश्चित वेळापत्रक जाहीर करणे
लाभार्थ्यांना वेळोवेळी SMS, पोर्टल किंवा अ‍ॅपद्वारे माहिती देणे
अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष हेल्पलाइन किंवा सेवा केंद्रांची स्थापना करणे

या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणे हा आहे, त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी वेळेत होणे आवश्यक आहे. कारण शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि शेतकरी हे आपल्या अन्नदाते आहेत. त्यांना वेळेवर हक्काचा लाभ मिळणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.