१ लाख ४ हजार लाडक्या बहिणींचे अर्ज बाद; मिळणार नाही १५०० रुपये; यादीत तुमचं नाव आहे का?
Ladki Bahin Yojana Cancelled : लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ४ हजार महिलांचे अर्ज पडताळणीत अपात्र ठरले. अंगणवाडी सेविकांनी वय, कागदपत्रे व एकाच घरातील महिलांची संख्या याची छाननी केली. शासनाने अशा लाभार्थ्यांचा हप्ता थांबवला असून, अंतिम निर्णय कुटुंबप्रमुखाच्या संमतीनुसार होणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असताना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मोठा घडामोडी समोर आल्या आहेत. जिल्ह्यातील १ लाख ४ हजार अर्जांपैकी तब्बल ८४ हजार अर्ज हे एकाच घरातील तीन किंवा अधिक महिलांचे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, तर २० हजार महिलांचे अर्ज वयोमर्यादेत बसत नसल्याने अपात्र ठरवले गेले आहेत. अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन वय, कागदपत्रांची सत्यता आणि कुटुंबातील अर्जदारांची संख्या तपासत आहेत.
शासनाने अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचा १५०० रुपयांचा मासिक हप्ता थांबवला आहे. एका घरातील दोनपेक्षा जास्त अर्जदार आढळल्यास, कोणत्या दोन महिलांना लाभ मिळावा याचा निर्णय कुटुंबप्रमुख घेणार आहे. या प्रक्रियेमुळे काही कुटुंबांत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा आर्थिक आधार देण्यात येतो. मात्र, शासनाच्या सूचनांनुसार सुरू झालेल्या व्यापक पडताळणीत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अर्ज बाद झाले आहेत. जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ४ हजार अर्जांची तपासणी अंगणवाडी सेविकांकडून करण्यात आली.
८४ हजार अर्ज एकाच घरातील महिलांचे :-
या पडताळणीत उघड झाले की, ८४ हजार अर्ज हे एकाच घरातील तीन किंवा अधिक महिलांचे आहेत. शासनाच्या नियमानुसार एका घरातून जास्तीत जास्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे उर्वरित महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले गेले आहेत.
२० हजार महिला वयोमर्यादेत अपात्र :-
तपासणीत २० हजार महिलांचे वय निकषात बसत नसल्याचे समोर आले आहे. योजनेसाठी किमान वयोमर्यादा २१ वर्षे तर कमाल मर्यादा ६५ वर्षे आहे. या वयोमर्यादेच्या बाहेर असलेल्या महिलांचे अर्ज थेट बाद करण्यात आले.
शासनाची भूमिका :-
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे २६ लाख संशयित लाभार्थ्यांची गृहपडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तपासणी ही त्याच प्रक्रियेचा भाग आहे. पात्रता निश्चित करण्यासाठी सेविका वयोमर्यादा, कागदपत्रांची सत्यता, निर्गम उतारा, शैक्षणिक दाखले यांची तपासणी करत आहेत.
कुटुंबप्रमुखाला निर्णयाचा अधिकार :-
जर एका घरात दोनपेक्षा अधिक अर्जदार पात्र आढळले, तर कोणत्या दोन महिलांना लाभ मिळावा याचा अंतिम निर्णय कुटुंबप्रमुख घेणार आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ही प्रक्रिया काही कुटुंबांत मतभेद निर्माण करू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
स्वतःहून लाभ नाकारलेले अर्ज :-
गेल्या तीन महिन्यांत ४३५ महिलांनी स्वतःहून या योजनेचा लाभ न घेण्याचे अर्ज सादर केले आहेत. हे अर्ज शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले असून, त्यावर अंतिम निर्णय शासन स्तरावर होणार आहे.
मोठा परिणाम :-
जिल्ह्यात एकूण १०,१५,८३४ अर्ज आले होते, त्यापैकी ९,२४,३४८ अर्ज मंजूर झाले होते. मात्र, आता पडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणात अर्ज बाद झाल्यामुळे हजारो महिलांचा मासिक हप्ता बंद होणार आहे.